मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में 5 घण्टे चली मंत्रिमंडल की बैठक, सीबीएसई के लिए पस्तावित सौ सरकारी स्कूलों के लिए मानदंड पूरा करने के विभाग को निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में 5 घण्टे चली मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीएसई बोर्ड में तबदील होने वाले सौ सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के मानदण्डों को पूरा करने के लिए सौ करोड़ जारी करने को मंजूरी दी गई इसके अलावा गणित और अंग्रेजी के चार -चार सौ पदों को भरने और बद्दी में नया टाउनशिप विकसित करने को भी मंजूरी दी । मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग को स्कूलों की खामियों को दूर करने के भी निर्देश दिए, ताकि मार्च 2026 में सीबीएसई कक्षाएं शुरू हो सके। कैबिनेट ने हर स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर और योग टीचर लगाने का भी निर्णय लिया है। उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में स्टाफ भी अलग रखा जाएगा। इनकी शैक्षणिक योग्यता को भी तय कर दिया गया है। सीबीएसई वाले इन स्कूलों में एक-एक पद चौकीदार और तीन-तीन मल्टी टास्क वर्कर रखने को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने बद्दी में नए टाउनशिप को विकसित करने के अनुमति दी है जो वर्ल्ड क्लास सीटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है । कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद अब जिन बच्चों के पेरेंट्स 70 फीसदी दिव्यांग हो गए हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ मिलेगा।कैबिनेट ने बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जिन छोटे कारोबारियों की सालाना इनकम 10 लाख से कम है, ऐसे कारोबारियों का एक लाख रुपए का लोन माफ कर दिया जाएगा।कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में 174 पद प्रोफेसर और 600 पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के भरने की मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में 40 पद जूनियर इंजीनियर के भरने को मंजूरी दी गई है।
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