लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुन्नी क्षेत्र की ग्राम चेबड़ी पंचायत चेबड़ी में सुन्नी बांध परियोजना प्रभावितों की सुनी समस्याएं, स्थानीय लोगों को उनकी भूमि के मुआवजे के मामले को मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के समक्ष रखने का दिया आश्वासन
लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सुन्नी क्षेत्र की चेबड़ी पंचायत में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित पंचायतों की जन सुनवाई कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की । उन्होंने कहा कि सुन्नी बांध परियोजना में स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि 80 प्रतिशत रोजगार परियोजना प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि उन्हें सुन्नी बांध परियोजना में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके और इसी कड़ी के तहत बसन्तपुर में बहुतकनीकी संस्थान को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने राहत एवं पुर्नवास कार्यों के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज तैयार किया और मानवीय संवेदनाओं के तहत आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की और राज्य आपदा राहत मैन्युअल में संशोधन किया, जिससे प्रभावित परिवारों को अधिक मुआवजा की राशि प्राप्त हुई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 25 हजार मेगावाट की विद्युत क्षमता है और अभी तक 12 हजार मेगावाट का दोहन किया गया है और इस ओर राज्य सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी संभव हो सके।
उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सड़क के रख-रखाव, पेयजल योजनाओं व कृषि सिंचाई पर विशेष ध्यान दे ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी को संबल मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले विक्रमादित्य सिंह ने परियोजना अधिकारियों को हर 15 दिनों में स्थानीय लोगों के साथ सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके और विकास की गति को बल मिले। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके भूमि के मुआवजे के मामले को मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिले। इसके अतिरिक्त डंपिंग साइट के मामले को तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और उन्हें परियोजना प्रभावित लोगों की समस्याओं से अवगत करवाया। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने परियोजना प्रभावित लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें राज्य सरकार की ओर से उचित मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनीं और उनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
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