अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का किया स्वागत, शिक्षकों समेत कर्मचारियों के हित में बताया बड़ा कदम
महासंघ के राज्य अध्यक्ष विनोद सूद ने कहा कि देशभर के विद्यालय और उच्च शिक्षा के शिक्षक इस महत्वपूर्ण घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विभिन्न मंचों और सरकार के साथ हुई बैठकों में लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। प्रधानमंत्री द्वारा इस दिशा में लिया गया सकारात्मक निर्णय निश्चित रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सातवें पे कमिशन की लंबित देनदारी को जल्दी चुकता कर देना चाहिए ताकि आठवें वेतन आयोग को समय रहते लागू किया जा सके।
प्रांत मीडिया प्रमुख हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ शशि शर्मा ने कहा कि पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और प्रति दस वर्ष में वेतन आयोग के गठन की परंपरा को जारी रखना केंद्र सरकार का सराहनीय निर्णय है। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंजाब एक मिशन को फॉलो करता है लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के पे कमीशन के पश्चात ही पंजाब पे कमिशन भी अपना निर्णय देता है। और अंततः यह निर्णय सेवानिवृत्त और सेवारत शिक्षकों समेत समस्त कर्मचारी वर्ग के लिए राहत और प्रोत्साहन का कारण बनेगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासM कि आठवां वेतन आयोग मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के व्यापक हित में सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ।
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