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भाजपा किसान मोर्चा का दावा- कृषि बिलों से जिनके गैर कानूनी धंधे बन्द हो गए हैं आज उन्हीं को हो रही है समस्या -मोर्चा आम जनता को करेगा जागरूक

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भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा  बबली ने आज शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा आजादी के बाद केन्द्र सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिये हैं जिसमें किसान सम्मान निधी 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95 हजार करोड़ रूपये दिये हैं, जिससे मोदी जी कि नियत और निति कृषि और किसान के हित में रही है व 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के करीब है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति बिल लाई है जो कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करेगा। किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में जनजागरण व जनसंम्पर्क अभियान चलायेगा जिसके अंतर्गत किसान मोर्चा का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर इस बिल की विस्तृत जानकारी देगा। कुछ राजनैतिक पार्टी नीजी स्वार्थों, राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे भाजपा किसान मोर्चा कभी भी सफल नहीं होने देगा।
  केन्द्र की मोदी सरकार व केन्द्रीय कृषि मंत्री हमेशा से सुझाव व वार्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं, परन्तु ये स्वार्थी लोग फिर भी कानून को निरस्त करने पर अड़े हैं, छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने व यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी धंधे बन्द हो गए हैं उनको आज समस्या हो रही है, जिसका किसान मोर्चा विरोध करता है, जबकि किसान संगठनों को सहयोगी बन कर समस्या का निवारण करना चाहिये। इसके विपरीत राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों को भड़काने का कार्य कर रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के बार-बार कहने पर कि ‘‘न्युनतम समर्थन मुल्य’’ भविष्य में यथावत रहेगा तथा मण्डियों में भी किसान अपना उत्पादन पूर्वत ही बेच सकता है व केन्द्र सरकार लिखित में देने को तैयार है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है न्युनतम समर्थन मुल्य में डेढ गुना बढ़ोतरी हुई है तो मोदी सरकार किसानां के विरोधी कैसे हो सकती है, जबकि आज जो पार्टियां विरोध कर रही है पूर्व में हुये चुनाव उनके घोषणा पत्र में इस बिल के संशोधन का उल्लेख किया गया था। केन्द्र सरकार कृषकों की हितेषी रही है जिसके कारण बिहार विधान सभा, राज्यस्थान में पंचायत चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत से स्पष्ट होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेकों योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंच रहा है।
हिमाचल सरकार जबसे सत्ता में आई है पहले दिन से ही किसानों के हित में योजनायें लाई है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जैसी जहर मुक्त खेती किसान कर रहे है, हिमाचल सरकार ने अभी-अभी 197 करोड़ के मडियों व हिमाचल सरकार का पहला कोल्ड स्टोर किसान बागवान हेतू शिलान्यास किया है तो हमारी सरकारें हमेशा किसान हितेषी रही है। इस बिल के समर्थन में किसान मोर्चा जनजागरण अभियान चला कर 3 लाख हस्ताक्षर करवाकर बिल की संपूर्ण जनकारी किसानों को देगा।

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