कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया जुमला पत्र,कांग्रेस की घोषणाओं का बताया कॉपी पेस्ट
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसमें अपने 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में किए वायदों को दोहराया है और बाकी कांग्रेस को वायदों को कापी कर अपने मेनिफेस्टो में पेस्ट किया है। उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा कि वे पहले अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करें और फिर 2017 में जनता से किए वायदों को देखें और उसके बाद आगे की बात करे। वे आज यहां प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं है। इसमें कर्मचारियों के बड़े मुद्दे ओपीएस का कोई जिक्र नहीं है। यह मांग यहां कर्मचारियों की है। कांग्रेस ने इस संबंध में एनपीएस कर्मचारियों को गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू करने की बात कही थी और उसे लागू किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है, उसे लागू करती है और ओपीएस इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी है और इसे भी पूरा किया जाएगा और 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।
राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा को चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को कापी किया है। इसके अलावा 2017 में किए गए वादों को घुमा फिराकर फिर से पेश किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है और यह बात पिछले मेनिफेस्टो में भी थी। उन्होंने कहा कि अब यह रोजगार चरणबद्ध तरीके से देने की बात कही है और यह कितने समय में दिया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के स्टार्टअप योजना को कापी किया और अपने मेनिफेस्टो में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि सेब के कार्टन पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि कांग्रस कह रही है कि कार्टन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और जो लग रहा है उसे हटाया जाएगा।
राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने भाजपा का पूरा मेनिफेस्टो देखा है और इसमें 2017 के मेनिफेस्टो को ही कई बिंदु पाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले घोषणा पत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की बात कही थी और इस बार भी यही बात दोहराई गई है। पिछली बार देवभूमि दर्शन की बात थी तो इस बार इसका नाम बदलकर वही योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री शगुन योजना में वीरभद्र सिंह सरकार में 40 हजार रुपए दिए जाते थे। भाजपा सरकार में इसे कम कर 31 हजार रुपए किया गया और अब 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भाजपा का यह मेनिफेस्टो केवल मात्र लोगों को गुमराह करने वाला है।
राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जीत का राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि इससे देशभर में केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ माहौल बनेगा और फिर देश में हालात बदलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष की भी बल मिलेगा और उसका एकता और सुदृढ़ होगी।
राजीव शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का कांग्रेस ने हमेशा से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है। साथ ही कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीमकोर्ट के फैसले के मुताबिक बन रहा है, न कि केंद्र सरकार के कहने से। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल में यहां पर अपनी सरकार की परफार्मेंस पर कोई बात नहीं कर कर रहे, वे चुनावों में इधर-उधर की बातें कर जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता घूमने वाली नहीं है।
राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है और अब भी वही कर रही है। उन्होंने कहा कि जुमला शुब्द भी भाजपा नेताओं की देन है। उन्होंने कहा कि पहले 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आने की बात कही और बाद में कहा कि वह एक जुमला था। इससे स्पष्ट है कि भाजपा जो वादा करती है, उसे पूरा नहीं करती, बल्कि वह केवल जुमला होता है।
पत्रकार वार्ता में मौजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में ओपीएस के ‘ओ’ का भी जिक्र नहीं है। वहीं महंगाई को लेकर कहा कि इसका ‘म’ तक इसमें नहीं है। उन्होंने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों का का विश्लेषण किया और कहा कि जो वादे 2017 में किए गए थे, उनमें से ही कई वादों को दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों का अपमान किया है और एमएसपी पर भी कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने मेनिफेस्टो को केवल मात्र छलावा करार दिया। अलका लांबा ने इस दौरान राजस्थान सरकार द्वारा दी गई ओपएस को लेकर एक डाक्यूमेंट्री भी दिखाई, जिसमें महिलाएं कह रही थी कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी है और उनके खाते में पूरी पेंशन आने लगी है।
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