मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन देने और एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का लिया निर्णय

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी, 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य सेवानिवृत हुए लगभग 43,000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और गे्रयचुटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी, 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने 1 जनवरी, 2016 से ग्रेयचुटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की, जो एन.पी.एस. कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश सरकार के एन.पी.एस. कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने 1 जुलाई, 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 17 फरवरी, 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया। बैठक में सभी ज़िम और सिनेमा घरों को खोलने तथा सभी तरह के लंगरों के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर उप-अग्निशमन अधिकारी के आठ पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के धीरा में, चम्बा जिला के भटियात में और मण्डी जिला के रिवालसर में तीन नए उप-अग्नि केन्द्र खोलने तथा शिमला जिले के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में तीन नए फायर पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने प्रत्येक नव सृजित उप-अग्नि केन्द्र के लिए उप-अग्निशमन अधिकारी का एक पद, लीडिंग फायरमेन के दो पद, फायरमेन के 14 पद और चालक व पम्प आॅपरेटर के 6 पद तथा प्रत्येक नवगठित फायर पोस्ट के लिए लीडिंग फायरमेन का एक पद, फायरमेन के 12 पद और चालक व पम्प ऑपरेटर के चार पदों का सृजिन कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक उप-अग्नि केन्द्रों के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउज़र और एक कार्बनडाईआॅक्साइड वाहन तथा प्रत्येक नव गठित फायर पोस्ट के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में किन्नौर जिला में जल शक्ति मण्डल रिकाॅगपिओ के तहत संागला में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने के अतिरिक्त कड़छम में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया गया। इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में जल शक्ति मण्डल तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में जल शक्ति उप-मण्डल खोलने तथा इस मण्डल के तहत नए अनुभाग के सृजन और इस कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन को मंजूरी दी। बैठक में जल शक्ति मण्डल नम्बर-2 कुल्लू को कर्मचारियों सहित शमशी से लारजी स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला सोलन के चंडी में लोक निर्माण विभाग के उप-मण्डल को खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला मण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इन केन्द्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला लाहौल-स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा किमो में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने त्वरित देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बूलेंस खरीदने तथा संचालन को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के त्रिलोकनाथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा अनुबंध आधार पर व्याख्यता के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार और मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई केंद्रीय प्रायोजित योजना फाइनेंसिंग फेसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना से कृषि समुदाय को बड़े पैमाने में लाभ होगा क्योंकि फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और ई-मार्केट प्लेटफाॅर्म, गोदामों, सिलोज, पैक हाउस, कोल्ड चेन जैसे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

बैठक मेें मण्डी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियम) अधिनियम, 2022 को 1 अपै्रल, 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के जीतपुर बहेड़ी में आई.जी. इथनाॅल प्लांट स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम काॅरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला की तहसील नूरपुर के सदवां में उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लाहौल-स्पिति जिला की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा मण्डी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चम्बी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के घण्डालवी में डिग्री काॅलेज खोलने का निर्णय लिया।

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