प्रदेश सरकार का राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं बोनस प्रदान करने का निर्णय, अढ़ाई सौ से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित
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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित के निदेशक मण्डल की 213वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम के कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
निदेशक मण्डल ने वर्ष 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिससे लगभग 253 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
बैठक में निगम में चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके दैनिक भोगी सभी पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2023 से वन निगम के दैनिक भोगियों और पार्ट टाईम वर्कर्स को बढ़ी हुई दरों पर दिहाड़ी प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन निगम को सुदृढ़ करते हुए इसे एक आत्मनिर्भर एवं लाभदायी संगठन बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि निगम में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 100 वन मित्र की भर्ती की जाएगी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन निगम को निजी भूमि पर चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने तथा राज्य से बाहर इसके परिवहन की समस्या को हल करने से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इससे उत्पादक किसानों को लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण में अत्याधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर बल देते हुए निगम को ईंधन व ईमारती लकड़ी, बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के बारे में लोगों को त्वरित सूचना उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक पोर्टल भी विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, सचिव वन अमनदीप गर्ग, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) राजीव कुमार, वन निगम के प्रबन्ध निदेशक पवनेश कुमार शर्मा, कार्यकारी निदेशक संजय सूद सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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