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6ठे वेतमान आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने शिक्षक संघों के साथ की बैठक,शिक्षक वर्ग में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर खुशखबरी मिलने की जगी उम्मीद

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6ठे वेतन आयोग में रही विसंगतियां और समस्याओं को हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री  और मुख्य सचिव के समक्ष  पुरजोर तरीके से उठाया था । इसी सम्बन्ध में  आज प्रदेश सरकार ने एक बैठक बुलाई जिसमें  हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ,प्राइमरी टीचर फेडरेशन और प्रवक्ता संघ सहित हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टीचर यूनियन के पदाधिकारियों ने  भी भाग लिया ।
मीडिया को जारी अपने बयान में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत मीडिया प्रमुख शशि शर्मा और महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर  ने कहा कि यह बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई और  मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित वित्त विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों ने  इस बैठक में भाग लिया ।  उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत ही सुखद दिन है क्योंकि 2012 के री रिवीजन और उसके पश्चात 4-9-14 की फिक्सेशन बंद करने की वजह से कुछ समस्याएं इस पे कमीशन में देखने को मिली और उन समस्याओं से हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी परेशान हो गया। उस परेशानी को दूर करने के लिए एक बहुत ही सार्थक पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई और मान्यता प्राप्त बड़े संगठनों को इन समस्याओं के निराकरण का दायित्व इस बैठक में सौंपा गया ।
पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के माध्यम से 2 वर्ष के राइडर की जो शर्त कर्मचारियों के ऊपर थोपी गई थी और जिस वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को हो रहा था उस राइडर की शर्त को हटाने की दिशा में सार्थक बातचीत हुई है। जल्द ही इस संबंध में अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब पे कमीशन ने 15% का एक अन्य विकल्प पंजाब के कर्मचारियों को दिया था जो कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 3 जनवरी की अधिसूचना में उपलब्ध नहीं था तो यह विकल्प भी जल्दी खुल सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ते की विसंगति  जो कि कर्मचारियों को 28%  और अधिकारियों को 31% दिया गया उस बारे में भी कर्मचारियों में निराशा का भाव था लेकिन बहुत जल्दी यह सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ यह उम्मीद करता है कि पूर्ण राजयत्व दिवस के दिन  मुख्यमंत्री इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और एक बहुत अच्छा वेतनमान बहुत अच्छी बढ़ोतरी के साथ हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा और वर्ष 2011 में पंजाब के पे कमीशन में री-रिवीजन की वजह से जो एक बड़ी विसंगति पैदा हुई थी और इस विसंगति ने लाखों कर्मचारियों का बहुत बड़ा अहित किया  था उस बड़ी विसंगति को हिमाचल प्रदेश सरकार सुलझाएगी और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाएगा ।

उन्होंने कहा कि आज बुलाए गए सभी संगठनों के पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हुई इस मीटिंग में बातचीत से बेहद प्रसन्न और उत्साहित हैं । उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया ।

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