हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य सचिव व शिक्षा सचिव से मिला,उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर 80 हज़ार शिक्षकों की मांगे जल्द पूरा करने का किया आग्रह
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हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सचिव पवन मिश्रा एवं हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर की अध्यक्षता में सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार एवं शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार से मिला । पवन मिश्रा और डॉ मामराज पुंडीर ने सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा सचिव को नववर्ष की बधाई दी और 80000 शिक्षकों की मांगों के बारे में चर्चा की ।
मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के इस आग्रह बारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का संदेश उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका है और सरकार अध्यापकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है ।मीडिया को जारी बयान में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत मीडिया प्रमुख शशि शर्मा ने कहा कि 80000 शिक्षकों के बरसों से लंबित मसलों को हाई पावर कमेटी में समाधान के लिए भेजा गया है । इन मसलों में आग्रह किया गया है कि एसएमसी अध्यापकों को पैरा अध्यापकों की तर्ज़ पर स्थाई नीति बनाकर लाभान्वित किया जाए । एसएमसी अध्यापक पिछले 10 वर्षों से दुर्गम पाठशालाओं में कम वेतन पर कार्य कर रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल जाना चाहिए ताकि वे अब अपने भविष्य के प्रति चिंतित ना रहे ।भाषा अध्यापकों को टीजीटी का दर्जा दिया जाए । 2010 से पहले नियुक्त टीजीटी को पदोन्नति में पहले की तरह मुख्याध्यापक व प्रवक्ता की पदोन्नति दोनों तरह के ऑप्शन दिए जाएं ।प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रशिक्षित स्नातक को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन किया जाए । एक जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना बहाल की जाए ।2016 के बाद प्राचार्य व मुख्य अध्यापक पद की पदोन्नति नियमित की जाए। 2012 से पूर्व नियुक्त जेबीटी पद हुए एचटी को पदोन्नति वेतनवृद्धि प्रदान की जाए क्योंकि 2012 के बाद पदोन्नत हुए एचटी को यह मिल रही है ।07. 07. 14 के सूचना को रद्द कर 4-9-14 एसीपी का लाभ तथा 2009 की अधिसूचना के अनुसार दिया जाए । प्रवक्ता न्यू के स्थान पर प्रवक्ता पद नाम किया जाए और 1986 की आरएंडपी रूल बहाल किये
जाएं ।योग्यता पूर्ण करने वाले डीपी अध्यापकों को प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन घोषित किया जाए तथा एक समान ग्रेड पे 5400 जाए । शिक्षा विभाग में 20 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति बनाकर शिक्षा विभाग अपने अधीन ले और आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्त वोकेशन अध्यापक व डाटा ऑपरेटर के लिए भी तर्कसंगत नीति बनाई जाए।
प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने उम्मीद जताई कि जल्द ही हाई पावर कमेटी में उपरोक्त मामलों को सुलझा लिया जाएगा।
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