मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह से की मुलाकात प्रदेश के इन ज्वलन्त मुद्दों पर की चर्चा
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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के आसपास के इलाके को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना क्षेत्र के लोगों की जायज मांग है, क्योंकि इससे 144 पंचायतों की लगभग तीन लाख आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त और विशेष बजट सुनिश्चित होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।
उन्होंने राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में भी चर्चा की और केंद्र के हर संभव सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बजट में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक में बहुमूल्य जानकारी दी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।
उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री ने मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का भी आग्रह किया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के सम्बन्ध में भी विस्तार से जानकारी दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य शीघ्र ही हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने राज्य की थर्मल पावर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 2000 मेगावाट की थर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष हरित ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश शत-प्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा और इसे प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि हरित उत्पादों की अधिक मांग है।
उन्होंने बीबीएमबी के लम्बित मामलों की भी जानकारी दी और उनका शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया।
केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया ।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत करवाया।
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