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प्रधानमंत्री ने सामान्य सेवा केन्द्रों का दायरा बढ़ाने के लिए चम्बा जिले की सराहना की, मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया।

प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें सभी हितधारकों के साथ मिलकर जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा मिशन मोड में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानमंत्री ने जिले के लोगों की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों का दायरा बढ़ाने में प्रदेश के चंबा जिले की उपलब्धि की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शिमला से बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के चंबा जिले द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों के दायरे को लगभग 67 प्रतिशत से बढ़ाकर 97 प्रतिशत से अधिक करने की उपलब्धि की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस योजना के अन्तर्गत चंबा जिले का भी चयन किया गया था। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी अधोसंरचना जैसे समग्र मानकों के आधार पर कुल 112 आकांक्षी जिलों को चयन किया गया था, जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देेश्य अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वित होने के उपरांत चंबा जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2019 में जिले को स्वास्थ्य और पोषण में द्वितीय स्थान पर, नवम्बर, 2020 में बुनियादी अधोसंरचना में सर्वश्रेष्ठ जिलों में और अक्तूबर, 2021 में देश में द्वितीय स्थान पर आंका गया है। उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग के आधार पर जिले को नीति आयोग द्वारा परियोजनाओं के रूप में 8 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है और जिले के लिए सीएसआर शीर्ष के तहत 25.04 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुख राम, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जे.सी. शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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