शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित, भाजपा में जगी न्याय की उम्मीद
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भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने नगर निगम शिमला की वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 कर दी थी जिसे लेकर दायर याचिका पर आज प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। न्यायालय ने इस सुनवाई को विस्तारपूर्वक सुना इस याचिका को लेकर लंबी सुनवाई हुई और इसके बाद इस याचिका का फैसला रिजर्व कर दिया गया। अधिवक्ता सतपाल जैन ने आशा जताई कि पार्टी को न्यायालय से न्याय हासिल होगा।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन के साथ अधिवक्ता वीर वर्मा भी उपस्थित रहे।
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