उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मचारी संगठनों से की बैठक, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार का दिया आश्वासन

उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर एवं कंडक्टर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सभी संगठनों के मांग पत्रों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक तरीके से विचार किया जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी को उनके सेवाकाल के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि आज की बैठक के दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को हर माह 7 तारीख से पहले तनखा एवं पेंशन देने का स्थाई प्रबंध किया जायेगा। संगठनों की ओर से प्राप्त वेतन विसंगतियों के संदर्भ में वित्त विभाग के साथ बैठक आयोजित कर सुलझाया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्तों एवं मांगों को पूरा करने के लिए भी हम वचनबद्ध है ताकि कर्मचारियों को उनके अधिकार प्रदान किए जा सके।
उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के लोगों के यातायात के लिए प्रमुख भूमिका अदा करती है जिसके व्यवस्था में सुधार के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक एवं परिचालक सेवा भाव से कार्य करते हैं इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर उन्हें ताउम्र पेंशन का अधिकार प्रदान किया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में वोल्वो बसों के नेक्सस को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सालाना 9 लाख रुपए या प्रतिमाह 75000 रुपए या प्रतिदिन 5000 रुपए का शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। यह फैसला तमिलनाडु उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है ताकि इन वोल्वो बसों के प्रदेश में आने से प्रदेश की आर्थिकी में मदतकार हो सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 3719 बस रूटों पर 3142 बसें चल रही है। पथ परिवहन निगम के पास 1199 बसे जीरो वैल्यू बुक की है जिसमें से 369 बसों को तत्काल हटाने की आवश्यकता है इन बसों को हटाने के उपरांत एचआरटीसी के बेड़े में 2773 बसें शेष रहेंगी।
उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार लगभग 600 बसों की खरीद की ओर अग्रसर है, जिसमे से 150 डीजल बसें खरीदी गई है, स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए 15 बसें एवं 20 बसें शिमला स्मार्ट सिटी तथा 11 वोल्वो की खरीद की गई है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 75 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा 225 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की अनुमति प्राप्त की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 100 डीजल बसों की खरीद भी इस वित्त वर्ष में की जाएगी ताकि दूरदराज क्षेत्रों में इनको चलाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन सब को मिलाकर इस वित्त वर्ष के भीतर लगभग 600 बसों का कुल आंकड़ा बनता है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का इस समय 144 करोड़ रुपए का खर्चा है जिसमें से 65 करोड़ रुपए कमाई तथा 69 करोड़ रुपए घाटा है इस घाटे को दूर करने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। उप मुख्यमंत्री ने सभी कंडक्टर एवं ड्राइवरों को निगम में खामियां, घाटे के रूट, एचआरटीसी में सुधार एवं निगम की बेहतरी के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए ताकि पारदर्शी तरीके से इसका संचालन किया जा सके।
उन्होंने बताया कि निगम को सुदृढ़ करने के लिए 276 ड्राइवरों एवं 360 कंडक्टर की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण की जाएगी, जिसकी सारी प्रक्रिया 3 से 4 माह के भीतर पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त व्यवसायिक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान की दरों पर मंजूरी प्रदान की गई हैं । वहीं जिन वाहनों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है उन्हें 30 जून तक वाहन की मौजूदा लागत के अनुरूप पंजीकरण करने का समय दिया गया है।
इस अवसर पर प्रबंध निदेशक एचआरटीसी संदीप कुमार, कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारीगण एवं अन्य लोग उपस्थित थे। .0.

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